राज्य आंदोलनकारियों का सपना आज भी अधूरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन के मुद्दों पर सरकारों को घेरा; विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय जांच की उठाई मांग
हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के बावजूद प्रदेश को अब तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है।
इसी मांग को लेकर हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में चल रहा क्रमिक अनशन लगातार जारी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किसान मंच उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक कार्तिक उपाध्याय भी बुद्ध पार्क पहुंचे। उन्होंने क्रमिक अनशन में शामिल होकर गैरसैंण को प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग का समर्थन किया।
इस दौरान कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बने 26 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक स्थायी राजधानी का सवाल अनसुलझा रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने लंबा संघर्ष किया और अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया। उनका सपना एक ऐसे उत्तराखंड का था, जहां पहाड़ के लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, लेकिन आज भी प्रदेश के कई दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद भी पहाड़ों से पलायन लगातार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है, वहीं बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को मैदानी क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहाड़ के समग्र विकास और राज्य निर्माण की मूल भावना से भी जुड़ी हुई है।
कार्तिक उपाध्याय ने प्रदेश की विभिन्न सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विकास योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता के टैक्स का पैसा वास्तव में प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर खर्च हो। विकास योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ अलग राज्य के लिए संघर्ष किया था, उन अपेक्षाओं को पूरा करना सरकारों की जिम्मेदारी है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बुद्ध पार्क में जारी क्रमिक अनशन के माध्यम से आंदोलनकारियों ने एक बार फिर सरकार का ध्यान गैरसैंण राजधानी के मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। अब देखना होगा कि राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के बाद सरकार इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर क्या निर्णय लेती है।
