रानीखेत में पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, आठवें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग; भिकियासैंण बाजार में किया प्रदर्शन

आठवें वेतन आयोग में पैंशनर्स को शामिल नहीं करने से पैंशनरों में आक्रोश,पैंशनरों की उपेक्षा पर होगा देशव्यापी आंदोलन।

पेंशनर्स बोले– आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनरों को शामिल नहीं करना अन्यायपूर्ण, मांग पूरी नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

रिपोर्ट– बलवन्त सिंह रावत 

रानीखेत/भिकियासैंण। आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में पेंशनर्स को शामिल नहीं किए जाने से उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर संगठन में भारी नाराजगी है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक भिकियासैंण स्थित त्रिवेणी होटल में आयोजित की गई। बैठक में पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के फैसले पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इसे पेंशनभोगियों के हितों की अनदेखी बताया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आठवें वेतन आयोग के दायरे में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया तो देशभर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता अवकाश प्राप्त डीआईओएस डीएस नेगी ने की, जबकि संचालन तुला सिंह तड़ियाल ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रतिभाग कर पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आठवें वेतन आयोग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स को स्थान नहीं दिए जाने पर वक्ताओं ने नाराजगी जताई।

वक्ताओं ने कहा कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लंबे सेवाकाल और उनके योगदान का अधिकार है। इसके बावजूद पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया से बाहर रखना उनके हितों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना समाप्त किए जाने के बाद से ही कर्मचारी और पेंशनर्स अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब पेंशनर्स को आशंका है कि सरकार उनकी पेंशन व्यवस्था को भी प्रभावित करने की दिशा में कदम उठा सकती है।

बैठक में इस मुद्दे को लेकर संगठित और व्यापक आंदोलन चलाने पर सहमति बनी। इसके बाद आक्रोशित पेंशनर्स ने भिकियासैंण बाजार में प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद भारत के प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी भिकियासैंण के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स को तत्काल शामिल किया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों और हितों पर भी आयोग विचार कर सके।

संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो पेंशनर्स देशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

मध्यवर्गीय परिवारों और युवाओं के मुद्दे भी उठाए

बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने से पढ़े-लिखे युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि एक ओर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं को कई-कई पेंशन मिलने की व्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने इसे असमानता का विषय बताते हुए सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों की रक्षा करने की मांग की।

गुसाईं सिंह उनियाल बने संगठन के नए सचिव

बैठक में संगठनात्मक बदलाव भी किया गया। संगठन के सचिव आनन्द प्रकाश लखचौरा के निधन के बाद रिक्त हुए पद पर गुसाईं सिंह उनियाल को नया सचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक नए लोगों ने संगठन की सदस्यता भी ग्रहण की। संगठन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि नए सदस्यों के जुड़ने से पेंशनर्स के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।

बैठक को केएन कबडवाल, डीएस नेगी, गुसाईं सिंह उनियाल, बचीराम आर्य, बाला दत्त उपाध्याय, गोपाल दत्त भगत, गंगा सिंह बिष्ट, एसपी सिंह राजौरिया, दीवान सिंह रावत, बहादुर सिंह रावत, नवीन जोशी, बाला दत्त कोटनाला, रमेशचंद्र सिंह बिष्ट, गोविन्द राम टम्टा, देवी दत्त लखचौरा और किसन सिंह मेहता सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया।

दिवंगत सदस्यों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

बैठक के अंत में संगठन के सक्रिय सदस्य भवानी दत्त रिखाड़ी और पूर्व सचिव आनन्द प्रकाश लखचौरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। उपस्थित सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

बैठक में पेंशनर्स ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि पेंशनर्स की मांगों की अनदेखी किए जाने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

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