हल्द्वानी। हल्द्वानी में सामने आए कथित शुद्धीकरण विवाद के बाद उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे ने राजनीतिक दलों को दलित मतदाताओं की सामाजिक और चुनावी अहमियत पर नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है।
कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को दलित समुदाय के आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जोड़ते हुए सरकार और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों प्रमुख दलों के अनुसूचित जाति से जुड़े संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्माने की संभावना जताई जा रही है।
70 सीटों की विधानसभा में 36 का जादुई आंकड़ा, दलित मतदाता बन सकते हैं निर्णायक
उत्तराखंड विधानसभा की कुल 70 सीटों में सरकार बनाने के लिए 36 सीटों का बहुमत जरूरी है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में कुल 15 आरक्षित सीटें किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की राह आसान या कठिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
प्रदेश में दलित मतदाताओं की आबादी करीब 17 से 19 प्रतिशत के बीच मानी जाती है। इस वर्ग का प्रभाव केवल आरक्षित विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जैसे जिलों की कई सामान्य विधानसभा सीटों पर भी दलित मतदाताओं की संख्या इतनी प्रभावशाली है कि वे उम्मीदवारों की हार और जीत का समीकरण बदल सकते हैं।
यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित समुदाय से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को दोनों प्रमुख दल बेहद गंभीरता से देख रहे हैं।
2017 में 11 सीटों पर बीजेपी की जीत, 2022 में घटकर रह गई संख्या
पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़े भी आरक्षित सीटों के राजनीतिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 11 सीटों पर जीत दर्ज कर मजबूत राजनीतिक बढ़त बनाई थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन इन सीटों पर पहले की तुलना में कमजोर हुआ और उसकी संख्या घटकर 9 सीटों तक पहुंच गई।
राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस जहां खोए हुए सामाजिक आधार को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी अपने पारंपरिक और विस्तारित दलित समर्थन को बनाए रखने के लिए सक्रिय दिखाई दे रही है।
हल्द्वानी के कथित शुद्धीकरण विवाद ने ऐसे समय में राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है, जब दोनों दल 2027 के चुनावी मैदान के लिए सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं।
उत्तराखंड तक सीमित नहीं है दलित राजनीति का असर
इस विवाद की राजनीतिक गूंज केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में भी दलित मतदाता बड़ी चुनावी ताकत रखते हैं।
उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22 प्रतिशत मानी जाती है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 86 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में दलित राजनीति वहां किसी भी बड़े चुनावी समीकरण का अहम हिस्सा रहती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आरक्षित सीटों पर सफलता नहीं मिल सकी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बाराबंकी सुरक्षित सीट पर मिली जीत के बाद पार्टी इस वर्ग में अपने राजनीतिक विस्तार की संभावनाओं को लेकर अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है।
पंजाब में 34 आरक्षित सीटें, 50 सीटों तक दलित मतदाताओं का प्रभाव
पंजाब में भी दलित समुदाय चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। राज्य में 34 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि दलित मतदाताओं का प्रभाव करीब 50 विधानसभा सीटों तक माना जाता है।
वर्ष 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज कर मजबूत प्रदर्शन किया था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा और वह केवल 3 आरक्षित सीटों तक सिमट गई।
इन आंकड़ों से साफ है कि दलित मतदाता किसी भी दल के स्थायी वोट बैंक के रूप में नहीं देखे जा सकते। स्थानीय मुद्दे, सामाजिक सम्मान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
कांग्रेस ने आत्मसम्मान का मुद्दा बनाया, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी
हल्द्वानी के कथित शुद्धीकरण विवाद को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं दलित समुदाय के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस का प्रयास है कि इस विवाद को केवल स्थानीय घटना तक सीमित न रहने दिया जाए, बल्कि इसे सामाजिक सम्मान और दलित अधिकारों से जुड़े व्यापक मुद्दे के रूप में उठाया जाए।
राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए यह मुद्दा 2027 के चुनाव से पहले दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर भी बन सकता है।
बीजेपी का पलटवार, बोली—संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति ठीक नहीं
वहीं बीजेपी अनुसूचित मोर्चा और पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस तरह के संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है।
बीजेपी नेताओं का तर्क है कि समाज में जातीय और सामाजिक तनाव बढ़ाने के बजाय आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द कायम रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। पार्टी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सामाजिक मामलों को चुनावी लाभ-हानि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2027 से पहले बढ़ेगी राजनीतिक बयानबाजी
हल्द्वानी का कथित शुद्धीकरण विवाद अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। उत्तराखंड में सत्ता तक पहुंचने के लिए मामूली सीटों का अंतर भी निर्णायक साबित हो सकता है और ऐसे में 17 से 19 प्रतिशत तक माने जाने वाले दलित मतदाताओं की भूमिका को कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता।
कांग्रेस इस मुद्दे को दलित स्वाभिमान और सामाजिक सम्मान के सवाल के रूप में आगे बढ़ा रही है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाकर अपनी जवाबी रणनीति तैयार कर रही है।
अब देखना यह होगा कि हल्द्वानी का यह विवाद आने वाले दिनों में केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में दलित मतदाताओं को केंद्र में लाने वाला एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है।
