हल्द्वानी। किसान मोर्चा समतल के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाते हुए किसान मोर्चा संगठन के अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कहा था और 2014 में 25 लोगों की नियुक्ति की गई थी वर्तमान में केवल सात लोगों की नियुक्ति लोकायुक्त में है।
जिसके लिए सरकार के द्वारा एक करोड़ ₹800000 का खर्च किया जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से किसी भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा।
वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकायुक्त ने लगभग ₹200000 के विज्ञापन जारी किए जबकि लोकायुक्त में कोई कार्य प्रभावित नहीं है।
केवल पैसों का झोलमाल लोकायुक्त के नाम पर किया जा रहा है वहीं विपक्ष पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक अभी तक लोकायुक्त की समिति बनाए जाने को लेकर पक्ष विपक्ष कोई भी एक सच्चा सदस्य नहीं चुन पा रहे जो ईमानदार हो क्योंकि दोनों ही पक्ष और विपक्ष मिलकर राज्य को लूट रहे हैं।
अगर एक महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई तो किसान मंच देहरादून की सड़कों को जाम करेगी और जिसमें उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत के किस संगठन का आना तय है ।
एक महीने का समय सरकार को दिया जा रहा है एक महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ले अगर नीति नहीं की जाती तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ।
