हल्द्वानी : चित्रेश्वरधाम में कथित अतिक्रमण के विरोध में डीएम कार्यालय पहुंचे पहाड़ी समाज के लोग, 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

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रानीबाग स्थित चित्रेश्वरधाम परिसर में बने कथित अवैध शनि मंदिर को हटाने की मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।

हल्द्वानी। रानीबाग स्थित चित्रेश्वरधाम परिसर में कथित अतिक्रमण के विरोध में गुरुवार को पहाड़ी समाज (कत्युरी) और पहाड़ी आर्मी से जुड़े सैकड़ों लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मंदिर परिसर में बने कथित अवैध शनि मंदिर को हटाने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि चित्रेश्वरधाम पहाड़ी हिंदुओं का प्राचीन एवं पौराणिक तीर्थस्थल है। उनका आरोप है कि चित्रेश्वर महादेव मंदिर और पदमेश्वर के नाम दर्ज भूमि पर कुछ लोगों द्वारा शनि मंदिर का निर्माण किया गया है, जो न केवल कथित रूप से अवैध है बल्कि पहाड़ी परंपरा, आस्था और शास्त्रीय मान्यताओं के भी विपरीत है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस संबंध में वर्ष 2025 में उपजिलाधिकारी, राजस्व विभाग और प्राधिकरण से शिकायत की गई थी। प्राधिकरण ने निर्माण को लेकर नोटिस भी जारी किए और मामले को वाद में दर्ज किया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया और परिसर में टिनशेड भी बना दिया गया।

पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रशासन ने कथित अतिक्रमण नहीं हटाया तो पहाड़ी समाज व्यापक आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल से जुड़े समाज के लोग अपनी आस्था, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए सड़क पर उतरेंगे।

वहीं चंदन सिंह मनराल सहित अन्य वक्ताओं ने दावा किया कि चित्रेश्वरधाम में शनि मंदिर का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है और इसे परंपरा के विपरीत बताया।

इस दौरान सुभाष कांडपाल, रमेश मनराल, राजेंद्र सिंह मनराल, चित्रांगद रावत, सीता रावत, खीम सिंह मनराल, श्याम सिंह बिष्ट, कविता जीना, गोपाल सिंह रुपवाल, मनोहर सिंह रावत, मोहन सिंह बोरा, अंजू पांडेय, गीता बिष्ट, हरेंद्र राणा, रविंद्र खाती, गोविंद बिष्ट, सुरेश चंद्र पाठक, गिरीश चंद्र लोहनी, गौरव चौहान, धन सिंह घुघत्याल, मनोज बिष्ट समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

नोट: यह समाचार प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रशासन को दिए गए ज्ञापन पर आधारित है। मामले में प्रशासन या संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

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