सहकारी बैंकों में 1200 करोड़ रुपये का महाघोटाला, आयकर विभाग की रेड ने खोली पोल
उत्तराखंड में घोटालों की कड़ी में एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार जिला सहकारी बैंक जांच के दायरे में हैं, जहां आयकर विभाग की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को करीब 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिले हैं।
जिन बैंकों को आम जनता अपनी जमा पूंजी के सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखती थी, वहीं अब बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा होने से पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं।
आयकर विभाग की टीम ने हरिद्वार (रुड़की मुख्यालय), उत्तरकाशी और काशीपुर स्थित जिला सहकारी बैंकों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान रिकॉर्ड खंगाले गए, कंप्यूटर डेटा जब्त किया गया और कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए गए।
जांच में तीनों बैंकों में एक जैसा पैटर्न सामने आया—भारी-भरकम लेन-देन, लेकिन कागजी रिकॉर्ड में उनका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। इनमें हरिद्वार जिला सहकारी बैंक का मामला सबसे ज्यादा गंभीर पाया गया, जिसे जांच अधिकारियों ने अब तक का “सबसे बड़ा गोलमाल” बताया है।
कैसे हुआ घोटाला?
जांच के अनुसार, करीब 800 करोड़ रुपये से अधिक के नकद और अन्य लेन-देन बिना पैन कार्ड के किए गए, जबकि नियमों के तहत एक निश्चित सीमा से ऊपर हर लेन-देन में पैन अनिवार्य होता है। पैन विवरण न होने के कारण इन लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर नहीं पड़ सकी।
इसके अलावा, करीब 400 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन को आयकर रिटर्न (ITR) में दर्शाया ही नहीं गया। यानी बैंक स्तर पर रिकॉर्ड छिपाने के साथ-साथ खाताधारकों ने भी अपनी आय की जानकारी छिपाई।
विभाग का आरोप है कि यह पूरा खेल बैंक प्रबंधन और प्रभावशाली खाताधारकों की मिलीभगत से किया गया, जिससे काला धन बिना रोक-टोक के घूमता रहा और सरकार को कर का भारी नुकसान हुआ।
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन पर बैंकों पर प्रतिदिन 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही 50,000 रुपये का अतिरिक्त दंड भी लगेगा।
जिन खाताधारकों ने करोड़ों रुपये के लेन-देन छिपाए हैं, उन्हें जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे और बकाया टैक्स की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। जब्त डिजिटल डेटा की जांच जारी है और आने वाले समय में इस घोटाले में और बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है।
