उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी दी कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सात विभागों और संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है।
इनमें से तीन ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, जिनकी जांच की जा रही है। सभी जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव के दौरान ध्वनि प्रदूषण और सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
इसे देखते हुए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ध्वनि प्रदूषण को रोकें और सरकारी संपत्तियों पर अवैध प्रचार सामग्री लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेशभर से विभागों ने आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन किया था।
इनमें से आवश्यक अनुमतियां दी गईं, जबकि कई प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निकाय चुनाव में डाक मतपत्रों से मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मेयर, नगर पालिका, और पंचायत अध्यक्ष के लिए 4196 और पार्षद व वार्ड सदस्यों के लिए 4142 डाक मतपत्र जारी किए गए थे। ये मतपत्र चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के लिए हैं।
डाक मतपत्र लौटकर आयोगके पास
सोमवार तक 1771 डाक मतपत्र लौटकर आयोग के पास आ चुके हैं। यह प्रक्रिया अभी जारी है और सभी डाक मतपत्रों के प्राप्त होने के बाद गणना की जाएगी।
चुनाव के दौरान आयोग का यह सख्त कदम आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए है।
